ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਥੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ,ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ , ਫੁਟਪਾਉ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਹਰਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਕੋਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਸੀਲੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੇ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ  ਹਨ। 
ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਯੁਵਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੋ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਆਮਦਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਵੱਧਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾੜਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਤਕ ਨਿਘਾਰ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਕੰਗਾਲੀ-ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ, ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁਖੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਟੌਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸਾਂ-ਸੈਸਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਬੋਝ, ਪਾਣੀ-ਹਵਾ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਘਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ,
'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-1958' 'ਚ ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ12 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮਨਜੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲਾਂਵਾਲੀ , ਰਾਜ ਰਾਣੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਬਲਬੰਤ ਸਿੰਘ,ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸੈਣੀ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।