ਊਨਾ, 27 ਜੂਨ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 1999 ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 112 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ, ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਜੀਵ ਭਾਟੀਆ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੰਜਨ ਚਾਂਗਕਾਕੋਟੀ, ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੈਰਵ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।