ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-(1) ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ, ਡਾਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।