ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ- ਅਦਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਣਾ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ, ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਮਜੀਦ ਨੂਰਾਨੀ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ, ਸੁਮੰਤਰਾ ਬੋਸ, ਕਿ੍ਸਟੋਫਰ ਸਨੇਡਨ, ਰਾਧਿਕਾ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਮਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਰ ਗੋਕਖਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
 ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਰੂਟਲੈਜ, ਵਾਈਕਿੰਗ ਪੈਂਗੂਇਨ, ਹਾਰਪਰ ਕੌਲਿਨਜ਼, ਕੈਂਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਪੈਨ ਮੈਕਮਿਲਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ “ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ” ਅਤੇ “ਵੱਖਵਾਦ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’ ਸਾਹਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 
ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਹਣ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ  ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਸੱਚ ਬਣਾਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਧੌਂਸ ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖ਼ੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਮੂੰਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।