ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1.25 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ, ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੌਜੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ’ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ: ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਕੁਝ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।