ਮੁੰਬਈ:- ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਆਈਐੱਸਬੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਐੱਸਬੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 720 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮਡੀਆਰ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਐੱਸਬੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਹੇ।
