ਪਟਿਆਲਾ:- ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, 50 ਲੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਪਾਹਜਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਣਾਂ ਪਿਆ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ, ਅਪਾਹਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 60% ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।       
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 10% ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਣੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। 
ਜਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਜਾਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ, ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। 95% ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।            
ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਮੌਤਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 98% ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਮੌਤਾਂ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਕਾਹਲੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।         
ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਵਰਮਾ, ਚੀਫ਼ ਟ੍ਰੇਨਰ ਫਸਟ ਏਡ, ਸੇਫਟੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਲਿਖਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਟਰੇਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ,  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਕੈਡੰਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,  ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ "ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ" ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ,  ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ, ਫਸਟ ਏਡ,  ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।  ਜਿਸ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਈ‌ ਭਾਵ, Education,( ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ) Environment,( ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ) Engineering ( ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ) Emergency services( ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਫਸਟ ਏਡ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ) Enforcement ( ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਕਰਨਾ) & Encouragement ( ਗੁੱਡ ਸਮਾਰਟੀਅਨ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ), ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤਣਾਉ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 
ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਨੋਕਰੀਆ ਕਰਦਿਆ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪਤਾਹ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਹਰੇਕ ਚਾਲਕ,  ਸੁਰਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ।