धूरी, 17 नवंबर:- गांव जहांगीर स्थित हार्प केमिकल्स फैक्ट्री को लेकर आसपास के गांवों के निवासियों द्वारा जताई जा रही चिंताओं और आशंकाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज संयुक्त रूप से व्यापक जांच और सैंपलिंग अभियान चलाया। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (एनआईएच), रुड़की और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमों ने पानी, मिट्टी और राख के नमूने एकत्र किए।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम धूरी जसलीन कौर भुल्लर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पूरी जांच प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक जांच और तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करना तथा क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच के दौरान किसी भी स्तर पर पर्यावरण संबंधी निर्धारित मानकों या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित कंपनी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम ने बताया कि यह फैक्ट्री वर्ष 2024 में स्थापित हुई थी और यहां मुख्य रूप से एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। फरवरी-मार्च 2026 के दौरान फैक्ट्री के संबंध में शिकायतें मिलने के बाद 26 मार्च 2026 को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने फैक्ट्री के प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधों की जांच की थी। इनमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) शामिल थे। उस समय प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इन प्रबंधों के परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए थे।

उन्होंने बताया कि 4 जून 2026 को गांव कालाबूला के एक बोरवेल से कुछ समय तक काला पानी निकलने का वीडियो सामने आने के बाद पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संगरूर और पटियाला की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। इस दौरान फैक्ट्री के अंदर स्थित दो बोरवेल के अलावा गांव जहांगीर, घनौरी कलां और कालाबूला के बोरवेल से पानी के नमूने लिए गए थे। इसके अतिरिक्त 8 जून को गांव कालाबूला के 500 से 700 मीटर के दायरे में स्थित बोरवेल के पानी की 30 अलग-अलग मानकों पर जांच की गई थी।

उन्होंने आगे बताया कि अगस्त और सितंबर के दौरान गांववासियों तथा सरपंचों की ओर से दोबारा शिकायतें मिलने पर 18 अगस्त और 18 सितंबर को फिर से जांच की गई थी। 18 सितंबर की जांच के दौरान फैक्ट्री से निकलने वाली राख के परिवहन के समय पानी का रिसाव होने का मामला सामने आया था। फैक्ट्री की जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस संबंध में बोर्ड के चेयरमैन द्वारा की गई सुनवाई के दौरान कंपनी ने बताया था कि गांव सलेमपुर के सरपंच के अनुरोध पर यह राख वहां के खेल मैदान में डालने के लिए भेजी जा रही थी।

एसडीएम ने बताया कि जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और गांववासियों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन ने एक संयुक्त समिति का गठन किया है। इस समिति में एसडीएम धूरी, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यकारी अभियंता और गांववासियों की प्रतिनिधि समिति को शामिल किया गया है। आज की सैंपलिंग और जांच इसी समिति की निगरानी में करवाई जा रही है।

मौजूदा जांच अभियान के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के विशेषज्ञ फैक्ट्री के अंदर स्थित दो बोरवेल के अलावा अपस्ट्रीम क्षेत्र में पड़ने वाले गांव जहांगीर तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के गांव घनौरी कलां, कालाबूला और बमाल के बोरवेल से पानी के नमूने एकत्र कर रहे हैं। विशेषज्ञ टीमें फैक्ट्री के अंदर और बाहर उन स्थानों से मिट्टी तथा राख के नमूने भी ले रही हैं, जहां राख डाली गई है, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता और उस पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके। ये नमूने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना भेजे जाएंगे। इसी प्रकार पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विशेष टीम फैक्ट्री की चिमनी और आसपास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता के नमूने ले रही है।

इसके अलावा कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग को आसपास के खेतों में फसलों की पैदावार और मिट्टी के स्वास्थ्य का विस्तृत सर्वेक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि फैक्ट्री के आसपास के कृषि क्षेत्रों की स्थिति का आकलन किया जा सके।

गांववासियों द्वारा जताई गई स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कल से गांव में विशेष चिकित्सा जांच शिविर भी लगाए जाएंगे। इस संबंध में विभिन्न अस्पतालों और चिकित्सा टीमों के साथ समन्वय किया गया है, ताकि गांववासियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच करके उनकी स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की जा सके और जरूरत के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जा सके।

एसडीएम ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर रख रहा है और सभी संबंधित संस्थाओं के सहयोग से वैज्ञानिक तरीके से जांच करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्यावरण संबंधी निर्धारित मानकों का पालन हो तथा क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से कोई समझौता न किया जाए।