ਪਟਿਆਲਾ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ"। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੀ 51% ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ 26% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 'ਏ' ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।