चंडीगढ़, 22 नवंबर:- मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मत्स्य पालन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। सभी पात्र व्यक्ति सरकार की इस योजना का पूरा लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मत्स्य पालन के लिए पहले वर्ष की पट्टा राशि पर विभाग की ओर से प्रत्येक लाभार्थी को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर या पट्टे की वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। यह सब्सिडी केवल पंचायत के तालाबों और सरकारी जलाशयों पर ही लागू होगी। यह राशि केवल पहले वर्ष की पट्टा राशि पर दी जाएगी और सब्सिडी की अधिकतम सीमा चार हेक्टेयर के लिए प्रति लाभार्थी दो लाख रुपये होगी।
उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन के लिए दूसरे और अगले वर्षों की पट्टा राशि पर विभाग की ओर से प्रत्येक लाभार्थी को 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर या पट्टे की वास्तविक राशि का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। यह सब्सिडी भी केवल पंचायत के तालाबों और सरकारी जलाशयों पर लागू होगी। इस मद के तहत दूसरे वर्ष से पांचवें वर्ष तक पट्टा राशि पर सब्सिडी दी जाएगी और इसकी अधिकतम सीमा चार हेक्टेयर के लिए प्रति लाभार्थी एक लाख 60 हजार रुपये होगी।
उन्होंने बताया कि मछली पकड़ने के ठेके पर सब्सिडी के तहत विभाग द्वारा जिले के अधिसूचित जल क्षेत्रों (नदियों, नहरों और नालों) में मछली पकड़ने के अधिकारों की हर वर्ष नीलामी की जाती है। अधिसूचित जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने के अधिकार प्राप्त करने पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को स्वीकृत बोली की 50 प्रतिशत दर से वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये होगी।
इसके अलावा, चारा और अन्य सामग्री पर सब्सिडी के तहत मछली पालक को प्रति हेक्टेयर एक लाख 50 हजार रुपये की कुल लागत का 60 प्रतिशत या 90 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा चार हेक्टेयर के लिए प्रति लाभार्थी तीन लाख 60 हजार रुपये होगी। जाल खरीदने पर सब्सिडी के तहत विभाग द्वारा लाभार्थी को मछली पकड़ने और मत्स्य पालन के लिए 40 हजार रुपये के जाल की खरीद पर 60 प्रतिशत या 24 हजार रुपये प्रति लाभार्थी, जो भी कम हो, सब्सिडी दी जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि रेहड़ी, स्टोव या गैस चूल्हा, बर्तन आदि सहित खरीदने पर सब्सिडी के तहत मत्स्य पालन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों को मछली और मछली उत्पादों की बिक्री के लिए रेहड़ी तथा उससे संबंधित आवश्यक सामान खरीदने पर सब्सिडी देने का प्रावधान है। इस मद में 60 हजार रुपये की रेहड़ी, जिसमें स्टोव या गैस चूल्हा, बर्तन आदि शामिल हैं, की खरीद पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 36 हजार रुपये प्रति लाभार्थी, जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित जिला मत्स्य पालन अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।