ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ LEI ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।