ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।