चंडीगढ़, 27 अक्टूबर (पैगाम-ए-जगत)-पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए) ने राज्य में 10 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाएं स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को नियुक्त किया है। (एमओयू) को अंतिम रूप दिया गया है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग के सचिव डाॅ. रवि भगत की उपस्थिति में पेडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. अमरपाल सिंह एवं एच.पी.सी.एल. समझौते पर कार्यकारी निदेशक (जैव-ईंधन और नवीकरणीय) शुवेंदु गुप्ता ने हस्ताक्षर किए
शुवेंदु गुप्ता ने कहा कि एच.पी.सी.एल शुरुआत में लगभग 600 करोड़ रुपये के निवेश से 10 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा राज्य में अन्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। ये 10 सी. बी। जी। संयंत्रों के चालू होने से सालाना 35,000 टन से अधिक बायोगैस और लगभग 8,700 टन जैविक उर्वरक का उत्पादन होगा, साथ ही लगभग 300 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व भी प्राप्त होगा। इन परियोजनाओं से 600 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा 1500 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
सीईओ डॉ। अमरपाल सिंह ने कहा कि इन 10 परियोजनाओं के शुरू होने से लगभग 1.10 लाख एकड़ क्षेत्र में पैदा होने वाली लगभग 2.75 लाख टन पराली की खपत होगी, जिससे पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी. ये परियोजनाएं सालाना लगभग 5.00 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन को रोकेंगी जो सालाना 83000 पेड़ लगाने के बराबर है। इसके साथ ही लगभग 50 ग्रामीण उद्यमियों को इन संयंत्रों को पराली की आपूर्ति करने का अवसर भी मिलेगा, जिससे इन ग्रामीण उद्यमियों के 500 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
और भी बहुत कुछ था. बी। जी। उत्पादकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए, पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की व्यापार-अनुकूल और पारदर्शी नीतियों ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके कारण यहां फसल अवशेषों पर आधारित सीबीजी का उपयोग किया जा रहा है. परियोजनाएँ स्थापित करने की अपार सम्भावनाएँ हैं। इस समझौते के लिए एच. पी। सी। एल टीम को बधाई देते हुए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग के सचिव डाॅ. रवि भगत ने उन्हें इस परियोजना की स्थापना के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।