ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਹਰਮਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ):- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਫਲੈਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੋਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ:

1. ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀਪੀਏ, ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਮਾਂਤਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਂਤਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

2. ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਾਂਤਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ?

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਲੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਮਾਂਤਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਮਾਂਤਰਨ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?

ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਤਰਨ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

3. ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਹਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖਰੀਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜੀਪੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੀਪੀਏ/ਐਸਪੀਏ ਨਾਮਾਂਤਰਨ ਨੀਤੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

5. ਜੀਪੀਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ?

ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਜਾਂ ਜੀਪੀਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਪੀਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।

6. ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ?

ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼-ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ?

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਦਲਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

7. ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ

ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਵਧਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ, ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰੇਲੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹੱਲ: ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਨੀਤੀ ਬਣੇ

ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ:

  • ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ-ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਖਰੀਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣ।
  • ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
  • ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ਼-ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
  • ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
  • ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਲਾਇਸੈਂਸ/ਲੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਨਿਰਧਾਰਤ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਾਦਲਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
  • ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਾਂਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
  • ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।”
  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ।”