चंडीगढ़, 18 नवंबर 2026 (हरमिंदर नागपाल):- आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम गर्ग ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पुनर्वास कॉलोनियों और छोटे फ्लैटों में मालिकाना हक देने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अपने घर की स्थायी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अधिसूचना से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान करना जरूरी है, ताकि राहत वास्तव में वहां रहने वाले परिवारों तक पहुंच सके।

प्रेम गर्ग ने कहा, “हमारा अनुमान है कि वर्तमान निवासियों में लगभग 90 प्रतिशत मूल आवंटी नहीं हैं। कई फ्लैट तीन से चार बार हाथ बदल चुके हैं। प्रशासन सर्वेक्षण करके वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करे और वर्तमान खरीदारों, जो वहां रह भी रहे हैं, के लिए स्पष्ट रास्ता बनाए। केवल मूल आवंटियों तक सीमित राहत से बड़ी संख्या में परिवार बाहर रह सकते हैं।”

उन्होंने प्रशासन से निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्ट दिशानिर्देश और आवश्यक नीतिगत संशोधन जारी करने की मांग की:

1. मूल आवंटी नहीं होने वाले वर्तमान निवासियों का क्या होगा?

जिन परिवारों ने अपनी जीवनभर की बचत लगाकर जीपीए, एग्रीमेंट या अन्य खरीद दस्तावेजों के आधार पर मकान खरीदे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नामांतरण नहीं करा पाए, उन्हें मालिकाना हक किस प्रक्रिया से मिलेगा?

प्रेम गर्ग ने कहा कि नीति बनाते समय मूल आवंटी, उसके कानूनी उत्तराधिकारी, बाद के वास्तविक खरीदार और किरायेदार की स्थितियां स्पष्ट की जानी चाहिए। वास्तविक खरीदारों के मामलों को केवल नामांतरण न होने के कारण अनसुलझा नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

2. पहले नामांतरण होगा या सीधे मालिकाना हक मिलेगा?

प्रशासन स्पष्ट करे कि क्या वर्तमान खरीदार को पहले आवंटन अथवा लाइसेंस/लीज संबंधी अधिकार अपने नाम कराने होंगे और उसके बाद फ्रीहोल्ड के लिए आवेदन करना होगा। ऐसे नामांतरण की पात्रता, शर्तें, दस्तावेज और शुल्क क्या होंगे?

नियमों में सात वर्ष के निवास की शर्त है। यदि नामांतरण अब होता है, तो क्या खरीदार का पिछला प्रमाणित निवास गिना जाएगा या उसे दोबारा सात वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी?

प्रेम गर्ग की मांग है कि पुराने प्रमाणित निवास को मान्यता मिले और पात्र मामलों में नामांतरण तथा मालिकाना हक की प्रक्रिया एक साथ पूरी हो।

3. तीन से चार बार बिक चुके मकानों की दस्तावेजी कड़ी कैसे पूरी होगी?

जहां मकान कई बार हाथ बदल चुका है, वहां वर्तमान खरीदार के लिए प्रत्येक पुराने खरीदार अथवा मूल आवंटी को ढूंढ़ना और सभी से नए हस्ताक्षर लेना अत्यंत कठिन हो सकता है।

ऐसे मामलों में उपलब्ध खरीद दस्तावेजों, भुगतान के प्रमाण, कब्जे और निवास के रिकॉर्ड का समग्र सत्यापन करने की प्रक्रिया बनाई जाए। केवल पुरानी दस्तावेजी कड़ी में कमी होने पर प्रत्येक मामले को यांत्रिक ढंग से खारिज न किया जाए।

4. वर्ष 2011 के बाद निष्पादित जीपीए मामलों का समाधान क्या होगा?

अलग से घोषित जीपीए/एसपीए हस्तांतरण नीति 11 अक्टूबर 2011 से पहले के दस्तावेजों तक सीमित है और लाइसेंस अथवा किराये पर आवंटित संपत्तियां उसके दायरे से बाहर हैं।

इसलिए प्रशासन स्पष्ट करे कि वर्ष 2011 के बाद के दस्तावेजों के आधार पर खरीद करने वाले परिवारों तथा पुनर्वास फ्लैटों के वर्तमान खरीदारों के लिए कौन-सा विधिसम्मत रास्ता उपलब्ध होगा।

5. जीपीए देने वाले की मृत्यु हो चुकी हो तो खरीदार कहां जाए?

जहां मूल आवंटी अथवा जीपीए देने वाले की मृत्यु हो चुकी है, वहां जीपीए की कानूनी स्थिति और अन्य खरीद दस्तावेजों के आधार पर मामलों के निस्तारण के स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हर मामले में एक जैसी कानूनी स्थिति मानने के बजाय संबंधित दस्तावेजों और लागू कानून के अनुसार निर्णय हो। वर्तमान खरीदार को केवल मूल आवंटी की मृत्यु के कारण अनिश्चितता में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

6. अनेक कानूनी उत्तराधिकारी होने पर सभी के हस्ताक्षर कैसे मिलेंगे?

जहां मूल आवंटी की मृत्यु के बाद कई कानूनी वारिस हैं और वे अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं, उपलब्ध नहीं हैं या उनमें विवाद है, वहां वर्तमान खरीदार सभी से हस्ताक्षर और अनापत्ति प्रमाणपत्र कैसे जुटाएगा?

ऐसे मामलों में सार्वजनिक सूचना, ज्ञात वारिसों को नोटिस, दस्तावेजों की जांच और सुनवाई पर आधारित समयबद्ध वैकल्पिक प्रक्रिया बनाई जाए।

7. जरूरत के अनुसार बदलाव और निर्माण करने वाले परिवारों की चिंता दूर हो

प्रेम गर्ग ने कहा कि बड़ी संख्या में परिवारों ने सीमित जगह, बढ़ते परिवार और रोजमर्रा की जरूरतों के कारण अपने आवासों में बदलाव किए हैं। इन परिवारों को स्पष्ट जानकारी और आश्वासन मिलना चाहिए कि कौन-से बदलाव स्वीकार्य हैं और किन्हें नियमित कराया जा सकता है।

अधिसूचना के अनुसार भवन संबंधी उल्लंघन होना अपने आप आवेदन की अयोग्यता नहीं है। लेकिन निर्धारित शपथपत्र में मौजूदा उल्लंघनों, अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को लागू नियमों के अनुसार हटाने अथवा नियमित कराने का वचन देना पड़ता है।

इसलिए फ्रीहोल्ड मिलने का अर्थ पुराने निर्माण या बदलावों का स्वतः नियमित होना नहीं है। यही स्थिति परिवारों के लिए चिंता और अनिश्चितता पैदा कर सकती है।

प्रशासन संरचनात्मक सुरक्षा, रोशनी, वेंटिलेशन और सार्वजनिक रास्तों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं नियमित किए जा सकने वाले जरूरत आधारित बदलावों की स्पष्ट सूची जारी करे। ऐसे बदलावों के नियमितीकरण के लिए नाममात्र शुल्क, सरल प्रक्रिया और पर्याप्त समय दिया जाए।

सुरक्षित घरेलू बदलावों, खतरनाक निर्माण और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए।

समाधान: वर्तमान खरीदारों के लिए व्यापक एकमुश्त नियमितीकरण नीति बने

प्रेम गर्ग ने सुझाव दिया कि प्रशासन आवश्यक कानूनी प्रावधानों के साथ ऐसी समग्र नीति बनाए, जिसमें:

  • वर्तमान खरीदार-निवासियों के उपलब्ध खरीद दस्तावेजों, भुगतान, कब्जे और निवास का सत्यापन किया जाए।
  • आवेदकों और संबंधित मकानों की सूची सार्वजनिक करके निश्चित अवधि में आपत्तियां आमंत्रित की जाएं।
  • मूल आवंटी, ज्ञात कानूनी वारिसों और अन्य ज्ञात दावेदारों को उचित सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिया जाए।
  • जहां सत्यापन संतोषजनक हो और कोई प्रमाणित प्रतिद्वंद्वी दावा न हो, वहां मूल आवंटी या प्रत्येक वारिस से अलग-अलग अनापत्ति प्रमाणपत्र लाने की अनिवार्यता के स्थान पर विधिसम्मत वैकल्पिक प्रक्रिया उपलब्ध हो।
  • विवादित मामलों के लिए समयबद्ध सुनवाई और अपील की व्यवस्था हो, ताकि वास्तविक अधिकारधारकों के हित सुरक्षित रहें।
  • पात्र मामलों में आवंटन/लाइसेंस/लीज संबंधी अधिकार वर्तमान खरीदार के नाम नियमित करने और फ्रीहोल्ड देने की प्रक्रिया साथ-साथ पूरी हो।
  • निर्धारित 5 प्रतिशत कन्वर्जन प्रीमियम के अतिरिक्त केवल उचित और नाममात्र हस्तांतरण शुल्क लिया जाए।
  • पुराने प्रमाणित निवास को मान्यता देकर नामांतरण के बाद नई सात वर्ष की प्रतीक्षा से बचाया जाए।
  • जरूरत आधारित सुरक्षित बदलावों के नियमितीकरण की प्रक्रिया भी इसी नीति के साथ स्पष्ट की जाए।
  • प्रेम गर्ग ने कहा, “मकान का मालिकाना हक देने का उद्देश्य परिवारों को सुरक्षा और सम्मान देना है। यह उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब वास्तव में वहां रहने वाले खरीदारों को पुराने कागजों, अनेक हस्तांतरणों, वारिसों की सहमति और जरूरत आधारित बदलावों की उलझनों से निकलने का न्यायसंगत रास्ता मिलेगा।”
  • उन्होंने कहा, “हम प्रशासन के सकारात्मक कदम का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि उसकी कमियां दूर करके इसे अधिक प्रभावी बनाया जाए। लोगों को ऐसी नीति चाहिए, जिससे मालिकाना हक वास्तव में मिले और उनके घर के भविष्य को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो।”