ਅੰਬਾਲਾ, 29 ਜਨਵਰੀ:- ਅੰਬਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ  ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪੁਲਾੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ (SSLV) ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ IN-SPACE ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 8.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 40-45 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 399 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ (SSLV) ਲਈ HAL ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਕਸਲ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਗਨੀਕੁਲ ਅਤੇ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸਫਲ ਲਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 434 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 399 ਉਪਗ੍ਰਹਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 323 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 233 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਆਪਣੇ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ IN-SPACE ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (NSA) ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਗ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾਬੱਧ ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਗ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗਿਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।