ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ