ਅੰਬਾਲਾ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਆਰ. ਸਿੰਘ):- ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਸੰਚਾਲਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।"
ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਐੱਸਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਸੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
