अंबाला, 14 नवंबर (आर. सिंह):- इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने हरियाणा सरकार की दयालु योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता में विधवा महिलाओं के कथित आर्थिक शोषण और भ्रष्टाचार पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और योजना की प्रक्रिया को सरल बनाने की अपील की है।
ओंकार सिंह ने आज यहां एक बयान जारी कर कहा कि दयालु योजना का उद्देश्य परिवार के किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसे मामलों में सरकार विधवाओं को उनकी उम्र के आधार पर 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है। लेकिन यह बेहद अफसोस की बात है कि कुछ कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालक कथित तौर पर इन महिलाओं की बेबसी का फायदा उठा रहे हैं और सहायता राशि में से 50 हजार से 1.5 लाख रुपये तक की रकम का कथित रूप से गबन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी में ऐसे कई मामले उनके सामने आए हैं। वह स्वयं भी ऐसे एक मामले से जुड़े रहे हैं, जिसमें एक पीड़ित के साथ कथित तौर पर आर्थिक धोखाधड़ी की गई। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया और तीन बार पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की, लेकिन आज तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।
ओंकार सिंह ने कहा, "यह कैसा सिस्टम है, जहां एक असहाय महिला, जिसने अपने पति को खो दिया है, उसे अपनी जायज सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर होना पड़ता है? कथित भ्रष्टाचार के जरिए उस राशि में से हजारों रुपये हड़प लिए जाते हैं, जिससे सरकार उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना चाहती है। यह केवल वित्तीय धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक दुखी और असहाय महिला की मजबूरी का मजाक है।"
ओंकार सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की कि दयालु योजना के तहत कथित अवैध वसूली और अंबाला छावनी सहित पूरे राज्य में ऐसे मामलों के रिकॉर्ड की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए। सहायता राशि में से पैसे काटने या गबन करने के आरोपों का सामना कर रहे सीएससी संचालकों की भी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने मांग की कि दयालु योजना की आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि विधवा महिलाओं को सीएससी केंद्रों के चक्कर लगाने और बिचौलियों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर न होना पड़े। आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध करवाई जाए। प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित की जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
