ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ (ਵਸੂਲੀ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ, ਸੜਕ, ਸਿੰਚਾਈ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦੇ 18 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ 14, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ 3, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 3, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 7, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 4, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲਾਗਤ-ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਥਵਾ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਮਿਲਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬ੍ਰਿਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੱਧਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਰਵੋਤਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੱਧਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।