ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ:- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ. ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੌਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ. ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ, ਤੈਅ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 34 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਪੈਂਡੀਅਮ ਆਫ਼ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਆਫ਼ ਪੀ.ਐਮ. ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ. ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਸਟੇਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 720 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 244 ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 944 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਮ. ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮਤਲੌਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਲਈ ਸਾਈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਸਤੁਕਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ 33-39 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿਸਾਰ-ਘੱਗਰ ਡ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਐਚ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮਾਲ, ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਜੰਗਲਾਤ, ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੇਵਾੜੀ, ਜੀਂਦ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਅੰਬਾਲਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰਲ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ. ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ 82 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪੀ.ਐਮ. ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40 ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਲੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਏ.ਜੀ.-ਐੱਨ. (BISAG-N) ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਸਤੌਗੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਮ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ. ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।