ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 802 ਬਾਊਂਡਰੀ-ਪਿੱਲਰ (ਬੁਰਜੀਆਂ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,287 ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਮਾਂਕਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਡਿਲਿਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟੀਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
**ਬਾਊਂਡਰੀ-ਪਿੱਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਵਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ**
ਹਰਿਆਣਾ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੀਮਾਂਕਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,221 ਬਾਊਂਡਰੀ-ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 802 ਪਿੱਲਰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
13 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ 173 ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 157, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੇ 159 ਵਿੱਚੋਂ 145, ਪਲਵਲ ਨੇ 385 ਵਿੱਚੋਂ 194, ਕਰਨਾਲ ਨੇ 302 ਵਿੱਚੋਂ 181 ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਨੇ 202 ਵਿੱਚੋਂ 125 ਬਾਊਂਡਰੀ-ਪਿੱਲਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਾਊਂਡਰੀ-ਪਿੱਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਵਾਧੂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
**2,287 ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਮਾਂਕਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ**
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,287 ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਮਾਂਕਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 143 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਮਾਂਕਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਸੀਮਾਂਕਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਨਗੀਆਂ।
**ਸਵਾਮਿਤਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫੈਸਲੇ**
ਸਵਾਮਿਤਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 237 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 29 ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 197 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਵਿਭਾਗੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਭ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
**ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ 'ਖਾਨਾਕਾਸ਼ਤ' ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ**
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 'ਖਾਨਾਕਾਸ਼ਤ' (ਖੁਦ ਦੀ ਖੇਤੀ) ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਟੀਚਿਆਂ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
**ਵਿਆਪਕ ਮਾਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ**
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲ-ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹੁੰਚ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੀਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
