चंडीगढ़, 21 नवंबर:- हरियाणा की वित्त आयुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि हरियाणा ने अंतरराज्यीय सीमा निर्धारण को मजबूत करने और राजस्व प्रशासन के आधुनिकीकरण के प्रयासों में तेजी लाई है। इसके तहत हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा पर 802 बाउंड्री पिलर (बुर्जियां) स्थापित किए गए हैं और प्रदेशभर में 2,287 पेपरलेस भूमि सीमांकन रिपोर्टें स्वीकार की गई हैं।


कल देर शाम उपायुक्तों और जिला राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में प्रमुख राजस्व पहलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए डॉ. मिश्रा ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने, फील्ड स्तर पर निगरानी मजबूत करने और राजस्व सेवाओं का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा और प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड, पारदर्शी प्रक्रियाएं और राजस्व मामलों का त्वरित समाधान आवश्यक है।


**बाउंड्री पिलर लगाने का काम पूरा करने के लिए पलवल पर विशेष ध्यान**


हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा पर सीमांकन की प्रगति की समीक्षा करते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा चिह्नित किए गए 1,221 बाउंड्री पिलरों में से 802 पिलर पांच जिलों में स्थापित किए जा चुके हैं।


13 नवंबर की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, सोनीपत ने अपने चिह्नित 173 पिलरों में से 157, फरीदाबाद ने 159 में से 145, पलवल ने 385 में से 194, करनाल ने 302 में से 181 और पानीपत ने 202 में से 125 बाउंड्री पिलर स्थापित कर लिए हैं।


डॉ. मिश्रा ने पलवल जिले पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया, जहां अभी भी बड़ी संख्या में पिलर लगाए जाने बाकी हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष बाउंड्री पिलर स्थापित करने के काम में तेजी लाने और जहां भी जरूरत हो, अतिरिक्त मानव संसाधन तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को कार्य संबंधी बाधाओं को दूर करने और काम में तेजी लाने के लिए कार्यकारी एजेंसियों के साथ निकट समन्वय बनाकर काम करना चाहिए।


**2,287 पेपरलेस भूमि सीमांकन रिपोर्टें स्वीकार**


डॉ. मिश्रा ने बताया कि 17 नवंबर तक हरियाणा में 2,287 पेपरलेस भूमि सीमांकन रिपोर्टें स्वीकार की जा चुकी थीं। उल्लेखनीय है कि मात्र 13 दिनों में 143 रिपोर्टों का निपटारा किया गया, जो भूमि सीमांकन के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने में हो रही प्रगति को दर्शाता है।


उन्होंने जिला राजस्व अधिकारियों और कानूनगो को लंबित रिपोर्टों की समय पर जांच सुनिश्चित करने तथा फील्ड स्तर पर निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेपरलेस सीमांकन से भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही लाने में मदद मिलेगी और नागरिकों के लिए सेवाएं अधिक सुविधाजनक बनेंगी।


**स्वामित्व शहरी कार्यक्रम: लंबित आवेदनों पर समयबद्ध निर्णय**


स्वामित्व शहरी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि राजस्व, भूमि रिकॉर्ड और चकबंदी विभागों में कुल 237 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 40 आवेदनों पर निर्णय लिया जा चुका है, जिनमें 11 स्वीकृतियां और 29 अस्वीकृतियां शामिल हैं, जबकि 197 आवेदन लंबित हैं।


उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित आवेदनों की जांच में तेजी लाने, विभागीय आपत्तियों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पात्र मामलों का निपटारा पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि इस कार्यक्रम से संपत्ति के बेहतर दस्तावेजीकरण में सुविधा होनी चाहिए और नागरिकों के लिए स्वामित्व अधिकारों से जुड़ी सेवाएं अधिक सुलभ बननी चाहिए।


**उपायुक्त करेंगे 'खानाकाश्त' मामलों की समीक्षा**


बैठक में राजस्व रिकॉर्ड में 'खानाकाश्त' (स्वयं की खेती) की प्रविष्टियों में सुधार की भी समीक्षा की गई। डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिया कि उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से इन मामलों की समीक्षा करें, ताकि त्रुटियों की पहचान कर उन्हें व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से ठीक किया जा सके।


उन्होंने जिला-वार लक्ष्य निर्धारित करने, मासिक प्रगति समीक्षा करने और स्पष्ट समय-सीमा तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उपायुक्तों को काम की बारीकी से निगरानी करने तथा राजस्व अधिकारियों और फील्ड स्तर के कर्मचारियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।


**व्यापक राजस्व कार्यों के लिए सिरसा जिले की सराहना**


डॉ. मिश्रा ने राजस्व प्रशासन में व्यापक प्रयासों और विभिन्न राजस्व संबंधी गतिविधियों में हुई प्रगति के लिए सिरसा जिले की सराहना की। उन्होंने कहा कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर योजनाबद्ध दृष्टिकोण, प्रभावी समन्वय और नियमित निगरानी महत्वपूर्ण हैं।


उन्होंने अन्य जिलों को भी सटीक रिकॉर्ड, मामलों के समयबद्ध निपटारे और बेहतर नागरिक सेवाओं पर जोर देते हुए राजस्व कार्यों के प्रति इसी तरह का व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।


डॉ. मिश्रा ने कहा कि राजस्व प्रशासन में सुधारों का लाभ नागरिकों के दैनिक अनुभवों में ठोस सुधार के रूप में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सभी उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों से चल रही पहलों की कड़ी निगरानी करने, हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने और पारदर्शी, कुशल एवं समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रणालियों का प्रभावी उपयोग करने का आह्वान किया।