ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਏ.ਆਈ.-ਜਨਰੇਟਿਡ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ X ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ.ਆਈ.-ਜਨਰੇਟਿਡ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ‘ਆਡੀਓ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਾਂ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੰਥੈਟਿਕਲੀ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਟੀਨ ਸੰਪਾਦਨ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਘੰਟੇ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਈ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੂਲ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ, ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ, ਜਾਂ ਭੇਸ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਆਈ. ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।