ਅੰਬਾਲਾ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਆਰ. ਸਿੰਘ):- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ 175 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 175 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਜੇਲ੍ਹ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1930 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 12 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡ, ਹਸਪਤਾਲ, ਫੈਕਟਰੀ, ਗੋਦਾਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸਨ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੂਜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅੰਬਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1912 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਬਹਾਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3 ਸਤੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਸਾਲ 1931 ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1932 ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ "ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ" ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਲ 1942 ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1942 ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਜਸਲੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ, ਗੰਦੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੀਟਰਹੌਫ ਸਥਿਤ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ 8 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ 15 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਟੇ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਪ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਆਪਟੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਓ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਕਰਕਰੇ ਨੂੰ 19 ਮਈ 1950 ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾਸਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 29 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਫਾਂਸੀ 21 ਜੂਨ 1989 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰੋਹਿਤ ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ (ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ) ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ 1979 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬੈਰਕਾਂ, ਕੋਠੜੀਆਂ, ਫਾਂਸੀਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
