अंबाला, 18 नवंबर (आर. सिंह):- जिला बार एसोसिएशन अंबाला के प्रधान रोहित जैन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखकर मांग की है कि अंबाला की 175 साल पुरानी केंद्रीय जेल को स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय और विरासत केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। एडवोकेट रोहित जैन ने अपने पत्र में उन तथ्यों, तर्कों और ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख किया है, जो इस जेल को विरासत केंद्र में बदलने की मांग को मजबूती प्रदान करते हैं।

एडवोकेट जैन ने अपने पत्र में लिखा है कि अंबाला केंद्रीय जेल केवल एक जेल नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली अध्याय है। यहां अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता तथा बलिदान की अनूठी कहानियां आज भी गूंजती हैं, जिनकी याद में हर सिर श्रद्धा से झुक जाता है। इस 175 वर्ष पुराने पवित्र ऐतिहासिक परिसर की मिट्टी देश की आजादी के लिए लड़ने वाले अनेक क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों के बलिदानों तथा संघर्षों की अमिट यादें संजोए हुए है।

उनके अनुसार, ऐतिहासिक दस्तावेजों के अध्ययन से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले इसे उप-जेल के रूप में बनवाया था। वर्ष 1930 में इसे जिला जेल में बदल दिया गया और 1947 में इसे केंद्रीय जेल का दर्जा दिया गया। उस समय जेल में सात ब्लॉक और दो मंजिलें थीं, जिनमें सैकड़ों कमरे थे। लगभग 12 एकड़ में फैले इस परिसर में महिला वार्ड, अस्पताल, फैक्ट्री, गोदाम, सुरक्षा वार्ड और अन्य सुविधाएं भी थीं।

वर्ष 2022 में इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और अंबाला केंद्रीय जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के संबंध में एक विस्तृत मांग-पत्र सौंपा गया था। उस समय यह चिंता जताई गई थी कि जेल को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया उसके ऐतिहासिक स्वरूप और महत्व से समझौता कर सकती है।

यह बहुत खुशी और गर्व की बात है कि स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में अंबाला में एक भव्य स्मारक बनाया गया है और उसका उद्घाटन भी किया गया है। यह हरियाणा सरकार की सराहनीय पहल है और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान तथा कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। हालांकि, इस संदर्भ में यह जोर देना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बनाया गया नया स्मारक और अंबाला केंद्रीय जेल दो अलग-अलग ऐतिहासिक धरोहरें हैं। एक का निर्माण दूसरे के ऐतिहासिक महत्व को कम नहीं कर सकता।

अंबाला केंद्रीय जेल का महत्व केवल इस तथ्य तक सीमित नहीं है कि यहां अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया या क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। यह पूरा परिसर स्वयं ब्रिटिश शासन की दमनकारी व्यवस्था और उसके विरुद्ध भारतीयों के अदम्य संघर्ष का ऐतिहासिक गवाह है।

केंद्रीय जेल के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि वर्ष 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में एक जुलूस के दौरान भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले चार बहादुर क्रांतिकारियों में से एक बसंत कुमार विश्वास को 20 वर्ष की आयु में अंबाला केंद्रीय जेल में फांसी दी गई थी।

3 सितंबर 1915 को ब्रिटिश सरकार ने सैन्य विद्रोह के आरोप में अंबाला जेल में 12 लोगों को फांसी दी थी। इस मामले में ब्रिटिश भारतीय सेना ने 18 लोगों को मृत्युदंड सुनाया था, जिनमें से छह की सजा बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई थी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और दर्दनाक अध्याय है।

स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ने भी इस जेल में समय बिताया था। उनका जन्म अंबाला में हुआ था और आजादी के बाद वह उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनीं। वर्ष 1931 के जंगल सत्याग्रह में भाग लेने के बाद उन्हें पहली बार 1932 में तिहाड़ जेल में कैद किया गया था। बाद में उन्हें एकांत कारावास की सजा भुगतने के लिए अंबाला जेल भेजा गया था।

प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना साबरी ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंबाला जेल में समय बिताया था। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक "अपराध और सजा का इतिहास" यहीं लिखी थी, जो जेल में बिताए अपने जीवन पर आधारित थी।

अमर शहीद भगत सिंह की बहन क्रांतिकारी बीबी अमर कौर ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लाहौर जेल में तिरंगा फहराया था। उन्हें अक्टूबर 1942 में अंबाला जेल में कैद किया गया था।

आजाद हिंद फौज के लड़ाके जसलेश्वर सिंह को भी अंबाला जेल में फांसी दी गई थी। अन्य शहीदों के बारे में जानकारी ऐतिहासिक अभिलेखों में छिपी हुई है।

स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर को भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के हाथों गंभीर अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। उन्हें अंबाला जेल में भी कैद किया गया था। यहां उन्हें एक बेहद तंग, गंदी और अंधेरी कोठरी में एकांत में रखा गया था और उनके भाई की मृत्यु की सूचना तक नहीं दी गई थी।

शिमला के निकट पीटरहॉफ स्थित पूर्वी पंजाब न्यायालय में नाथूराम गोडसे और उसके साथियों पर महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा चलाया गया था। फैसला 8 नवंबर 1949 को सुनाया गया और एक सप्ताह के भीतर मंगलवार, 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को अंबाला केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि उन्हें सूर्योदय के समय फांसी दी गई थी और एक जीप गुप्त रूप से उनके शवों को जेल से किसी अज्ञात स्थान पर ले गई थी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। फांसी का तख्ता आज भी अंबाला जेल में मौजूद है, जहां गोडसे और आप्टे को फांसी दी गई थी। इस मामले के अन्य आरोपियों गोपाल राव गोडसे और करकरे को 19 मई 1950 को अंबाला जेल से नासिक जेल स्थानांतरित कर दिया गया था।

पंजाब के तीसरे मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों के हत्यारे सुच्चा सिंह और बलदेव सिंह को भी वर्ष 1972 में अंबाला जेल में फांसी दी गई थी।

आजादी के बाद अंबाला केंद्रीय जेल में 29 लोगों को फांसी दी गई है, जबकि आखिरी फांसी 21 जून 1989 को करनाल के गुलाब सिंह को दी गई थी। इसके बाद से वहां किसी को फांसी नहीं दी गई।

रोहित जैन के अनुसार, ये सभी घटनाएं साबित करती हैं कि अंबाला केंद्रीय जेल का ऐतिहासिक महत्व किसी एक घटना या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों, क्रांतिकारी गतिविधियों, ब्रिटिश शासन के दमन और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से जुड़ा हुआ है।

इस संदर्भ में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थित ऐतिहासिक सेलुलर जेल (काला पानी) का उदाहरण अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। आजादी के बाद सेलुलर जेल के ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए भारत सरकार ने इसे संरक्षित रखने का निर्णय लिया और 11 फरवरी 1979 को इसे राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। आज यह स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को समझने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

श्री जैन का कहना है कि यदि अंबाला केंद्रीय जेल की ऐतिहासिक इमारतों, बैरकों, कोठरियों, फांसीघर और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं को संरक्षित नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता संग्राम के इस महत्वपूर्ण इतिहास को स्वयं देखने और समझने के अवसर से वंचित रह जाएंगी। उन्होंने मांग की है कि केंद्रीय जेल के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जाए और इस संबंध में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।