ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਝੀਂਗਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਉਸ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਪੀਓ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 6.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਤਿਸਰ ਅਤੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 20.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
