ਰਤੀਆ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ):- ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਤੀਆ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਰਤੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਤੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੱਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਟੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
19 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪੂੰਝੇ
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੱਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ 19 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਵਾਚ, ਡੀ.ਵਾਈ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਹਮੀਦ ਸਮੈਣ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੈਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰਜਬੰਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਦਰਜਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
