रतिया, 12 नवंबर (एडवोकेट गुरप्रीत सिंह मंडेर):- क्षेत्र के अनेक गांवों में 24 अक्टूबर को हुई ओलावृष्टि से तबाह हुई धान की फसल का उचित मुआवजा देने और सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर गुरुवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले सैकड़ों प्रभावित किसानों ने रतिया एसडीएम कार्यालय पर एकत्रित होकर जोरदार रोष प्रदर्शन किया और धरना दिया। धरने के बाद किसानों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर एसडीएम रतिया को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान सभा के रतिया तहसील प्रधान करनैल सिंह ने की, जबकि तहसील सचिव मंगत राम ने मंच संचालन किया। धरने को मुख्य वक्ता के रूप में किसान सभा के जिला प्रधान विष्णुदत्त और जिला सचिव मास्टर राजेन्द्र बाटू ने संबोधित किया।
19 दिन बाद भी सरकार ने नहीं पोंछे किसानों के आंसू
धरने को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता जिला प्रधान विष्णुदत्त और जिला सचिव मास्टर राजेन्द्र बाटू ने कहा कि गत 24 अक्टूबर को हुई भीषण ओलावृष्टि से क्षेत्र के अनेक गांवों में किसानों की पककर तैयार धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। इस प्राकृतिक आपदा को 19 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार और प्रशासन ने प्रभावित किसानों के आंसू पोंछने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। नेताओं ने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि एक ओर पूरा देश धनतेरस पर सोना-गहने खरीद रहा था और दिवाली का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर फसल बर्बाद होने के कारण अन्नदाताओं के घरों में मातम छाया हुआ था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द ही किसानों को न्याय और पूरा मुआवजा नहीं दिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर किसान नेता केवल सिंह, अमर सिंह, छत्रपाल सिंह, मनीष सिवाच, डीवाईएफआई से पवन कुमार, हमीद समैण, बलविंदर सिंह नैन और भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ से राजेन्द्र चहल सहित विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारियों और प्रभावित किसानों ने भी अपने विचार रखे तथा सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
ज्ञापन में उठाई गईं ये प्रमुख मांगें
एसडीएम को सौंपे गए मांग पत्र में किसानों ने प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग करते हुए कई मुद्दे उठाए। किसानों ने मांग की कि बर्बाद हुई धान की फसल की सर्वे रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक की जाए। प्रभावित किसानों को न्याय देते हुए बर्बाद फसल का शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाए। मुआवजे के आकलन के लिए पूरे गांव को इकाई मानने के बजाय प्रति एकड़ को इकाई माना जाए। फसल खराबे की केवल पांच एकड़ की सीमा समाप्त की जाए, पूरे बर्बाद खेत को पोर्टल पर दर्ज किया जाए और पूरे रकबे का मुआवजा दिया जाए। संकट की इस घड़ी में प्रभावित किसानों के छह महीने के बिजली बिल और बैंक ऋण का ब्याज माफ किया जाए। आगामी गेहूं की बिजाई के लिए किसानों को बीज, खाद, तेल और दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएं। फसल खराबा गलत दर्ज करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उन्हें पूरा मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जाए।
