ਊਨਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ:- ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਆਡਿਟ ਪੈਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਰਤਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਊਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਦੱਤ ਲਖਨਪਾਲ, ਮਲਿੰਦਰ ਰਾਜਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਆਡਿਟ ਪੈਰਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਆਡਿਟ ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਪੈਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਜਨ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ
ਸੰਜੇ ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਆਡਿਟ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਆਡਿਟ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਡਿਟ ਪੈਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਆਡਿਟ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਸੰਜੇ ਰਤਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਆਡਿਟ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਚਿਨ ਹਿਰੇਮਠ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾਂਤ ਜਸਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
