ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ) ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
  i) ਵਿਭਾਗ (ਵਿਭਾਗ) ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
(a) ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ
(ਬੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; OM No.U-13034/66/2023-CPD(CHD) ਮਿਤੀ 06.11.2023 ਅਤੇ No.7(1)/E.Coord-I/2017 ਮਿਤੀ 05.01.2024 ਦੁਆਰਾ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰ ਨੰ.27/4/14-UTFII(12)/2023/17774 ਮਿਤੀ 05.12.2023 ਅਤੇ ਨੰ.800-UTFII(12)-2024/603 ਮਿਤੀ 10.01.2024} ਰਾਹੀਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ii) ਵਿਭਾਗ (ਵਿਭਾਗ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ/ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗਾ; OM No.7(1)/E.Coord-I/2017 ਮਿਤੀ 05.01.2024 ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ.3 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

  iii) ਪੋਸਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਿੱਧੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ:
(ਏ) ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਅਹੁਦਿਆਂ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ;
  (ਬੀ) ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਉਪ-ਪੈਰਾ ਨੰ. (i) ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ;
  (c) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ/ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ;
  (d) ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ;
  (e) ਉਜਰਤ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਬਜਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ/ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
  (f) ਸਿੱਧੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ;
  (g) ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਜਰਤ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ/ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ;
  (h) ਸਿੱਧੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ (ਡੀਏ ਸਮੇਤ) ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ; ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)।

  iv) ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।

  v) ਉਪਰੋਕਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ/ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।