ਅੰਬਾਲਾ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਆਰ. ਸਿੰਘ):- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਓਪੀਐਸ ਸੰਕਲਪ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
