अंबाला, 14 नवंबर (आर. सिंह):- पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले अंबाला शहर में संकल्प मार्च निकाला। इसके साथ ही उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम मांगपत्र सौंपकर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की।
इससे पहले विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी ऊर्जा भवन में एकत्रित हुए और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग करते हुए ओपीएस संकल्प मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को संबोधित मांगपत्र सौंपा।
पेंशन बहाली संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2006 में हरियाणा में पुरानी पेंशन प्रणाली बंद कर नई पेंशन योजना लागू कर दी गई थी। तभी से कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) बाजार आधारित योजना है, जिसमें कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ की कोई गारंटी नहीं है।
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के बजाय सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीएस लागू करने से पहले कर्मचारी संगठनों से न तो कोई विचार-विमर्श किया गया और न ही योजना की कमियों पर चर्चा की गई। कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, रैलियां और घेराव कर रहे हैं। इस मांग को लेकर दिल्ली में भी कई बड़ी रैलियां की गई हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया।
नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों के आंदोलन के दबाव में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और दो दौर की बातचीत भी हुई थी, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया बंद कर दी गई। समिति ने बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए सरकार को कई पत्र भी लिखे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के साथ खुले मंच पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय नहीं लिया, तो देश और राज्यभर में आंदोलन तेज किया जाएगा।
