ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਨਵੰਬਰ:- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ’ ਸਬੰਧੀ 3 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਹਰ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿਬਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)/ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਠਈ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ (ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਚੰਗਾਲ ਰੋਡ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਘਰਾਚੋਂ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਥੀਮ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।