ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ:-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ( ਐਸਪੀਆਈਓ ) ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜਾਂ ਫਾਇਲ ਦਾ ਸਾਇਜ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਇਲ ਦੇ ਸਾਇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ/ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ/ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਜਨਰਲ, ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਰ ਜਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੀ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।