ਕਰਨਾਲ, 17 ਅਕਤੂਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਣ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੀਪੀਸੀਆਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ, ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈੱਸ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮਾਨੀਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ, ਫੁਟੇਜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਡੀਵੀਆਰ/ਐਨਵੀਆਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ, ਪਾਸਵਰਡ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਐਕਸੈੱਸ ਲੌਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਖਾਨਿਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਫੁਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈੱਸ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
