चंडीगढ़, 17 नवंबर:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक प्रदान करने से जुड़े सभी लंबित मामलों का एक महीने के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी तालमेल से काम करें और लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।

मुख्यमंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ में स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, राजस्व विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनहित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 20 साल से अधिक समय से किराये, लीज या लाइसेंस फीस के आधार पर चल रही नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों की दुकानों का मालिकाना हक उन पर काबिज पात्र व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया था। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, ताकि वर्षों से दुकानें चला रहे लोगों को अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल सके और वे सम्मान तथा आत्मविश्वास के साथ अपना कारोबार कर सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम नागरिकों को उनकी संपत्ति का पूर्ण, वैध और निर्विवाद मालिकाना अधिकार दिलाना है। मालिकाना अधिकार मिलने से दुकानदारों को न केवल स्थिरता मिलेगी, बल्कि वे अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग भी कर सकेंगे। सरकार की मंशा है कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिले और किसी भी व्यक्ति को विभागीय प्रक्रियाओं के कारण अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में विभिन्न विभागों की अनापत्ति, दस्तावेजों के सत्यापन या अन्य औपचारिकताओं के कारण काम लंबित है, उनका आपसी तालमेल से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित एक महीने की समय-सीमा में लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर काम करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना ही सरकार की कार्यशैली का मूल आधार है।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 के तहत अब तक कुल 13,601 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7,224 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 47 मामले लंबित हैं। इसी प्रकार, शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत कुल 1,781 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री विजय दहिया, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यश पाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री अजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।