चंडीगढ़, 19 नवम्बर:- हरियाणा के शहरों में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अब सामुदायिक केंद्रों को आधुनिक और एकसमान डिजाइन में विकसित किया जाएगा, वहीं सड़कों को भी स्मार्ट रोड के रूप में विकसित कर शहरी सुविधाओं को नई पहचान दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस संबंध में वीरवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर सामुदायिक केंद्रों के मानक डिजाइन और स्मार्ट रोड परियोजनाओं को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में विकसित किए जाने वाले सामुदायिक केंद्रों का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, जिसमें आधुनिक सुविधाओं, बेहतर उपयोगिता और नागरिकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। सामुदायिक केंद्र केवल सामाजिक और सामुदायिक समारोहों के आयोजन स्थल ही नहीं हैं, बल्कि नागरिकों के आपसी मेलजोल और सामाजिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र भी हैं। इसलिए इनके निर्माण में गुणवत्ता, सुंदरता, सुगम पहुंच और हर आयु वर्ग के लोगों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक केंद्रों के लिए एकसमान और मानक डिजाइन तैयार किया जाए, ताकि प्रदेशभर में इनका स्वरूप सुव्यवस्थित और आकर्षक हो। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण सामग्री और उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्मार्ट रोड परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि स्मार्ट सड़कों के निर्माण में बेहतर सड़क डिजाइन, पैदल चलने वालों की सुविधा, उचित प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, हरियाली और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं की योजना बनाते समय भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि विकसित होने वाला बुनियादी ढांचा लंबे समय तक नागरिकों के लिए लाभकारी साबित हो। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के शहरों को सुनियोजित, स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के अनुकूल बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, समय पर कार्य पूरा करने और जनसुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि प्रदेशवासियों को बेहतर शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
बैठक में बताया गया कि स्मार्ट रोड परियोजना के तहत सड़कों को आधुनिक, सुरक्षित और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। इनमें साइकिल ट्रैक का निर्माण, दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए टैक्टाइल फ्लोरिंग वाले पैदल मार्गों का विकास, पौधारोपण, प्रमुख सड़कों को मजबूत करना, वर्षा जल की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण, स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था, यातायात संकेतकों और सड़क किनारे आवश्यक सुविधाओं का विकास, भूमिगत यूटिलिटी डक्ट का निर्माण तथा वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना जैसे प्रमुख कार्य शामिल हैं।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश की सभी 87 नगर निगमों और नगर परिषदों में स्मार्ट सड़कें विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से 11 शहरी निकायों में स्मार्ट सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, 10 शहरी निकायों में परियोजनाएं स्वीकृति सहित विभिन्न चरणों में हैं और जल्द ही वहां भी काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं, 23 शहरी निकायों में परियोजनाएं प्रशासनिक स्वीकृति के स्तर पर हैं।
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा, मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव श्री यश पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
