ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਮੰਡਲ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਬੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਏ ਜਾਣ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਆਰਟੀਬੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਯੌਰਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਯੌਰਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਜੇਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਿਤੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਗਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਟੀਬੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ 'ਤੇ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਲਤੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਇੰਜੀਨਿਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਉਚੀਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।