ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਨਵੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 9 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2001 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। 
9 ਨਵੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫੇਨੋਲਫਥਲੀਨ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਭਰੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਘੋਲ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਕਦੀ, ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੌਗਬੁੱਕ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।