ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਖਰੜ), 18 ਨਵੰਬਰ 2026:- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਿਵੇਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਰੜ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।