ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੰਗੜ):- ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 16 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ 64 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 2,191 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਖੋਆ, ਮੱਖਣ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਨਮਕੀਨ, ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗੁਰਦਿਆਂ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਪਦਾਰਥ ਖਵਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
