गढ़शंकर (हरि कृष्ण गंगड़):- मिलावट के इस दौर में असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है। यह समस्या अब केवल मानवीय रिश्तों तक सीमित नहीं रही, बल्कि रोजमर्रा के खान-पान की वस्तुएं भी इसकी चपेट में आ चुकी हैं। श्वेत क्रांति, जो कभी सहायक व्यवसाय के रूप में शुरू हुई थी, आज मुनाफाखोरों की गलत मंशा के कारण मिलावट के काले कारोबार में बदल गई है। राष्ट्रीय स्तर के एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में दूध का उत्पादन 16 करोड़ लीटर है, जबकि इसकी खपत 64 करोड़ लीटर है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में दूध और दूध से बने उत्पादों के बड़े हिस्से में किसी न किसी प्रकार की मिलावट पाई गई है। देश में दूध की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर होने के बावजूद बाजार में दूध और इससे बने उत्पादों की उपलब्धता कैसे बनी रहती है, यह अपने आप में एक गंभीर सवाल है। खासकर त्योहारों के दिनों में मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतनी बड़ी मात्रा में दूध और दूध से बनी वस्तुएं कहां से आती हैं।
स्पष्ट है कि इस मांग को पूरा करने के लिए नकली दूध और मिलावटी उत्पादों का कारोबार भी बढ़ रहा है। कई जगहों पर रसायनों और अन्य हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल करके नकली दूध तैयार किए जाने की खबरें सामने आती रहती हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ओर से भी दूध की गुणवत्ता और मानकों को लेकर चिंता जताई जाती रही है।
पंजाब, जिसे देश के समृद्ध राज्यों में गिना जाता है और जहां पशुपालन तथा डेयरी व्यवसाय लोगों की आय का महत्वपूर्ण साधन हैं, वह भी इस समस्या से अछूता नहीं है। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन की रिपोर्टों में दूध और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूनों में गुणवत्ता की कमी तथा हानिकारक तत्वों की मौजूदगी से जुड़े चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं।
हाल ही में दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अदालत में स्थिति रिपोर्ट पेश की। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 2 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2024 तक राज्य में मिलावटखोरी से जुड़े कुल 2,191 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें से लगभग 95 प्रतिशत मामलों में सजा सुनाई गई। जुर्माने के माध्यम से वसूली गई राशि भी काफी बड़ी बताई गई है।
अमृतसर, गुरदासपुर, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब जैसे जिलों में बड़ी संख्या में मामले सामने आना स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। यह मिलावट केवल दूध तक सीमित नहीं है, बल्कि पनीर, दही, खोया, मक्खन, मिठाइयां, देसी घी, आइसक्रीम, नमकीन, हल्दी, मिर्च पाउडर, गुलाब का शरबत और खाने के तेल जैसी वस्तुएं भी इसकी चपेट में हैं।
इन आंकड़ों के बावजूद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और भारी जुर्माने के बावजूद मिलावटखोरी का कारोबार क्यों और कैसे फलता-फूलता रहता है? क्या मुनाफाखोरों को कानून का कोई डर नहीं है या फिर सरकारी व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार उन्हें मनमानी करने की छूट देता है? यदि कानून की सख्ती के बावजूद ऐसे धंधे जारी हैं तो सरकारी निगरानी और जांच प्रणाली की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
भारत के इतिहास में एक समय ऐसा भी था, जब लगभग हर घर में पशु पाले जाते थे। दूध और दही घरों की जरूरतें पूरी करने का साधन होते थे। उस समय दूध बेचकर मुनाफा कमाने से अधिक लोगों की जरूरतों और सामाजिक मेलजोल को महत्व दिया जाता था। लेकिन आज समय पूरी तरह बदल गया है। डेयरी कारोबार में भारी मुनाफा कमाने की होड़ ने मिलावटखोरी को भी जन्म दिया है।
यह प्रवृत्ति खासकर त्योहारों के अवसर पर चरम पर पहुंच जाती है। मिलावटी दूध और मिठाइयां खाने से लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इसकी मुनाफाखोरों को कोई परवाह नहीं होती। उनका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक दौलत इकट्ठा करना है। उनके लिए लोगों की सेहत और जिंदगी का कोई महत्व नहीं रह जाता।
दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें शरीर के लिए आवश्यक कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन जब इसमें हानिकारक रसायन और अन्य पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो यह पौष्टिक आहार के बजाय स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। ऐसी मिलावट से पाचन तंत्र, गुर्दों, जिगर और शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।
मिलावट का यह घिनौना कारोबार न केवल लोगों की सेहत से खिलवाड़ करता है, बल्कि मानवीय मूल्यों को भी कमजोर करता है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर लोगों को जहरीले और घटिया पदार्थ खिलाकर मुनाफा कमाता है तो यह समाज के खिलाफ एक गंभीर अपराध है।
इसलिए मिलावटखोरी के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ कोई मामूली मामला नहीं है। सरकार को चाहिए कि दूध और अन्य खाद्य पदार्थों की नियमित जांच के लिए विशेष अभियान चलाए। जांच प्रणाली को मजबूत किया जाए, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और मिलावटखोरी में शामिल बड़े व्यावसायिक नेटवर्क की भी पहचान की जाए।
इसके साथ ही लोगों में जागरूकता पैदा करने की भी जरूरत है, ताकि वे मिलावटी वस्तुओं की पहचान कर सकें और ऐसे मामलों की शिकायत संबंधित विभागों से कर सकें।
सरकार और प्रशासन को समझना चाहिए कि लोगों की सेहत से जुड़ा यह मुद्दा बेहद गंभीर है। केवल त्योहारों के दिनों में छापेमारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा सकती। इसके लिए पूरे साल युद्धस्तर पर जांच और निगरानी की जरूरत है। सहायक व्यवसाय के रूप में डेयरी क्षेत्र को बचाने के लिए भी सरकार को उचित प्रयास करने चाहिए।
