ਬਲਾਚੌਰ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ):- ਬਲਾਚੌਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ ਬਾਂਠ ਰੱਤੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਖੋਆ, ਮੱਖਣ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2,191 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਭਾਸ਼ ਬਾਂਠ ਰੱਤੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
