बलाचौर, 12 नवंबर (जतिंदर पाल सिंह कलेर):- बलाचौर सब-डिवीजन में मिलावट का चलन बढ़ने के कारण आज असली और मिलावटी वस्तुओं के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है। रोजमर्रा के खान-पान में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं भी इसकी चपेट में हैं। श्वेत क्रांति, जो कभी लोगों के लिए सहायक व्यवसाय थी, आज मुनाफाखोरों के लालच के कारण मिलावट के काले कारोबार का रूप धारण करती जा रही है। इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रसिद्ध समाजसेवी एवं सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर शुभाष बंथ रत्तेवाल ने कहा कि देश में दूध की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर होने के बावजूद बाजार में दूध और उससे बने उत्पादों की भरमार है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी मात्रा में दूध और डेयरी उत्पाद कहां से आ रहे हैं। खासकर त्योहारों के दिनों में मिठाइयों और दूध से बनी वस्तुओं की मांग बढ़ने के साथ मिलावट का खतरा और बढ़ जाता है।
कई स्थानों पर रसायनों और हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल करके नकली दूध तैयार किए जाने की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। पंजाब भी इस समस्या से अछूता नहीं है। दूध के अलावा पनीर, दही, खोया, मक्खन, देसी घी, मिठाइयों, आइसक्रीम, नमकीन और खाद्य तेलों जैसी वस्तुओं में भी मिलावट की शिकायतें मिलती हैं।
पंजाब सरकार द्वारा अदालत में पेश की गई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 2 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2024 तक राज्य में मिलावट से संबंधित 2,191 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें से लगभग 95 प्रतिशत मामलों में सजा सुनाई गई। अमृतसर, गुरदासपुर, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब जैसे जिलों में बड़ी संख्या में मामले सामने आना चिंता का विषय है।
शुभाष बंथ रत्तेवाल ने कहा कि सख्त कानूनों और जुर्माने के बावजूद मिलावट का कारोबार जारी रहना सरकारी निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसमें हानिकारक पदार्थों की मिलावट मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है और पाचन तंत्र, गुर्दों तथा लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को मिलावट के खिलाफ केवल त्योहारों के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरे साल विशेष जांच अभियान चलाने चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ बड़े मिलावट नेटवर्कों की पहचान करना भी जरूरी है।
इसके साथ ही डेयरी व्यवसाय से जुड़े पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वे आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकार को पशुपालकों और छोटे डेयरी कारोबारियों की सहायता के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और सहायक डेयरी व्यवसायों को बचाने के लिए सरकार को गंभीरता से प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।
