ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੋਰਧੀਆ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।" ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੋਰਧੀਆ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
