नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि दोषी बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं।

अदालत ने अपने 28 अक्टूबर के आदेश में कहा, "पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद इतना कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। यह भी तथ्य है कि अपीलकर्ताओं में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। निश्चित रूप से इस अपील में तथ्यों और कानून, दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर फैसला होना अभी बाकी है।" अदालत का यह आदेश अब उसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

पीठ ने कहा, "उपरोक्त तथ्यों और इस अपील में शामिल मुद्दों पर विचार करते हुए हम अपीलकर्ताओं की सजा निलंबित करते हैं और उन्हें निचली अदालत द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर जमानत देते हैं।" दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि दोनों व्यक्ति 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने बताया कि एक आरोपी का नाम प्राथमिकी में नहीं था और 2002 के दंगों के लगभग तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार किया था, विशेष रूप से अपराध की अत्यंत गंभीर प्रकृति को देखते हुए। फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन जलाए जाने की घटना के बाद गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय उनकी उम्र 21 वर्ष थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं। उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। मोरधिया और जोशी उन 11 दोषियों में शामिल थे, जिन्हें गुजरात सरकार ने सजा में छूट देकर रिहा किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में उनकी सजा में दी गई छूट को रद्द कर दिया था।