ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ:- ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਡੀਐੱਸਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ), ਐੱਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਆਂ ਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ- ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਈ.ਓ. (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਅਤੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਦੇ ਵੀ 23 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਗੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 228 ਵਿੱਚੋਂ 110 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੇ 11 ਬਲਾਕ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ (56% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ) ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕੇ।