खरड़, 23 जुलाई, 2025: पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए 'पंजाब सड़क स्वच्छता मिशन' के अनुरूप, एसडीएम खरड़, श्रीमती दिव्या पी ने आज उप-मंडल कार्यालय में एक समीक्षा बैठक की और कुराली-लांडरां सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया।
इस दौरे का उद्देश्य आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए जवाबदेही-आधारित शासन मॉडल के तहत सड़कों की सफाई और रखरखाव की स्थिति का आकलन करना था। इस मिशन के तहत, वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य भर में विशिष्ट सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
क्षेत्रीय दौरे के दौरान, श्रीमती दिव्या पी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को सड़कों की खराब स्थिति, गंदे हिस्सों और रखरखाव में देरी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए। गड्ढों को भरने, जल निकासी में सुधार, उचित संकेत सुनिश्चित करने और नियमित सफाई व्यवस्था लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए पंजाब सड़क स्वच्छता मिशन का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे में क्रांति लाना है। इसके लिए डीसी, एमसी, एडीसी, एसडीएम और ईओ सहित प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को 10-10 किलोमीटर लंबी सड़क की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये अधिकारी निरीक्षण, रखरखाव, स्ट्रीट लाइटिंग, फुटपाथ, संकेत और सफाई के लिए जिम्मेदार होंगे।
कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, पंजाब सरकार रीयल-टाइम निगरानी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है—जिसमें एआई-आधारित उपकरणों वाले मोबाइल ऐप, सीसीटीवी एकीकरण, गूगल मैप्स के माध्यम से जीआईएस-आधारित मैपिंग और त्वरित संचार के लिए व्हाट्सएप समन्वय समूह शामिल हैं। अधिकारियों को रीयल-टाइम जमीनी समन्वय के लिए वॉकी-टॉकी उपलब्ध कराए जाएंगे।
एसडीएम दिव्या पी ने ज़ोर देकर कहा कि कुराली-लांडरां रोड, दैनिक यात्रियों और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा होने के नाते, मिशन के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए - स्वच्छ, सुव्यवस्थित और कुशलतापूर्वक प्रबंधित शहरी सड़कें।
डीसी कोमल मित्तल ने आगे कहा कि जिला प्रशासन को कार्यान्वयन पर नज़र रखने और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। यह मिशन डेस्क-आधारित प्रशासन से क्षेत्र-आधारित जवाबदेही की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, जिसमें अधिकारियों से सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के सक्रिय संरक्षक बनने का आग्रह किया गया है।