होशियारपुर- पावरकॉम एंड ट्रांसको कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइज यूनियन पंजाब की मीटिंग आज चीफ इंजीनियर पटियाला के चैंबर में हुई। मीटिंग में डिप्टी मैनेजर आईआर पीएसपीसीएल पटियाला और सीएचबी वर्करों के नए टेंडर लागू करने के लिए बनाई गई कमेटी के प्रतिनिधि शामिल हुए। 
मीटिंग की जानकारी साझा करते हुए राज्य प्रधान बलिहार सिंह, राज्य सहायक सचिव टेक चंद, सर्कल प्रधान सुखपाल सिंह, सर्कल सचिव सुरिंदर सिंह अजय कुमार और सर्कल सीनियर वाइस प्रधान जंग सिंह ने बताया कि पावरकॉम मैनेजमेंट बिजली कंपनी के अंदर सीएचबी, डब्ल्यूबी और सीएचएच वर्करों के लिए नए टेंडर जारी कर रही है, जिसके तहत बिजली सप्लाई को बनाए रखने के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए सीएचबी वर्करों की भर्ती लंबे समय से की जा रही है, जो लगातार बिजली कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। सीएचबी, डब्ल्यू और सीएचएच वर्करों की मांगों को लेकर पंजाब सरकार और पावरकॉम मैनेजमेंट के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। 
टेंडरों को लेकर आज की बैठक में ठेका कर्मचारियों ने मांग की कि बड़ी कंपनियों को लाभ देने की बजाय आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किए गए ठेका कर्मचारियों को सीधे विभाग में शामिल किया जाए तथा न्यूनतम जीवनयापन मजदूरी तय की जाए तथा बिजली के करंट से मरने वाले कर्मचारी को पेंशन के साथ-साथ स्थाई नौकरी की व्यवस्था की जाए तथा करंट से मरने वाले कर्मचारी के अच्छे इलाज की व्यवस्था की जाए।
 पूर्व में किए गए टेंडरों में बड़ी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं को लागू नहीं किया गया तथा श्रम कानूनों के अनुसार मिलने वाले एरियर का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण ठेका कर्मचारियों में लगातार विरोध हो रहा है। उन्होंने मांग की कि ठेका प्रथा को बंद किया जाए तथा सभी आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को सीधे विभाग में शामिल किया जाए तथा न्यूनतम जीवनयापन मजदूरी तय की जाए, बिजली के करंट से मरने वाले कर्मचारी को स्थाई नौकरी पेंशन की गारंटी दी जाए तथा मांग पत्र में सूचीबद्ध मांगों का समाधान किया जाए। 
संगठन नेताओं ने कहा कि 16 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री व बिजली मंत्री के साथ होने वाली मीटिंग में उनकी मांग को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा क्योंकि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मांगों के समाधान के लिए बिजली सचिव की ड्यूटी पहले ही लगा दी है और बिजली सचिव ने मांगों के समाधान का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 16 जनवरी 2025 को मांगों के समाधान के लिए सर्कुलर जारी नहीं किया गया तो 17 जनवरी 2025 को मोहाली, चंडीगढ़ में परिवारों व बच्चों सहित लगातार राज्य स्तरीय धरना दिया जाएगा। आज की मीटिंग में डिप्टी मैनेजर आईआर पीएसपीसीएल को विरोध नोटिस भी सौंपा गया।